Triple Talaq बिल निरस्त होने से पहले मोदी सरकार ने खेला बड़ा दांव, ये है रणनीति...

January 11th, 2019 | POLITICS

Triple Talaq बिल निरस्त होने से पहले मोदी सरकार ने खेला बड़ा दांव, ये है रणनीति...

मोदी सरकार ट्रिपल तलाक पर एक बार फिर अध्यादेश लाएगी. मिली ख़बरों के अनुसार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जानकारी दी है. बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार को समाप्त हो गया और संसद में पारित नहीं होने के कारण ट्रिपल तलाक बिल की समाप्ती भी 22 जनवरी को होनी थी. नियम है कि बिल लाने के बाद इसे पहले पड़ने वाले संसदीय सत्र में ही पेश करना पड़ता है. नहीं तो छह महीनों बाद यह अपने आप समाप्त हो जाता है. 

ट्रिपल तलाक से जुड़े इस बिल पर संसद में आम सहमति नहीं बनने के बाद गुरुवार को मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेलते हुए इससे जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी. सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई. ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित करने वाले अध्यादेश की मियाद 22 जनवरी को खत्म हो रही थी। 

इस विधेयक का मकसद मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से संरक्षण देना है. सरकार ने लोकसभा में इस विधेयक को पास करवा लिया था. लेकिन सरकार विपक्ष के विरोध के कारण यह विधेयक राज्यसभा में नहीं रख पाई. अब राज्यसभा का सत्र भी समाप्त हो गया है जिससे ट्रिपल तलाक को अपराध बनाने वाला अध्यादेश भी 22 जनवरी को खत्म हो रहा था. 

बिल के मुताबिक, ट्रिपल तलाक में FIR तभी होगी, जब पीड़ित पत्नी या उनका कोई करीबी रिश्तेदार केस दर्ज कराएगा. ट्रिपल तलाक गैर जमानती अपराध रहेगा लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल सकेगी. 

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