गरीब सवर्ण हिंदू ही नहीं मुस्लिम और ईसाई भी होंगे 10% आरक्षण में हक़दार

January 8th, 2019 | POLITICS

गरीब सवर्ण हिंदू ही नहीं मुस्लिम और ईसाई भी होंगे 10% आरक्षण में हक़दार

मोदी सरकार की ओर से पेश किये गए सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण के दायरे में देश के मुस्लिम और ईसाई गरीबों समेत अन्य सभी धर्मों के लोग आएंगे. ये बात सामाजिक कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 2019 को पेश करते हुए कही. इस 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 को पेश करते हुए सामाजिक कल्याण मंत्री गहलोत ने कहा कि इसके तहत सभी वर्ग के लोग आएंगे. उन्होंने कहा कि इस आरक्षण का आधार आर्थिक है, न कि सामाजिक या शैक्षणिक. 

लोकसभा में विपक्ष ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को याद दिलाया जिसमे एससी द्वारा 50 फीसदी आरक्षण की सीमा तय की गई थी. इस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कैप लगाई थी, वह जातिगत आरक्षण को लेकर ही थी. 

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वित्त मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई बार दोहराया था कि हम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण पर ही यह सीमा तय कर रहे हैं. इसके पीछे अदालत का तर्क यह था कि आप अन्य वर्ग यानी अनारक्षित वर्ग हैं, उनके लिए सीट नहीं छोड़ोगे तो फिर पुराने भेदभाव को तो समाप्त किया जा सकेगा, लेकिन नया भेदभाव शुरू हो जाएगा. इस संतुलन को बनाए रखने के लिए अदालत ने कैप लगाई थी.

जेटली ने तंज कस्ते हुए कहा, 'पहला मौका होगा, जब गरीबों के खिलाफ कम्युनिस्ट' 
लोकसभा में अपने भाषण के दौरान वामपंथी सांसदों के हंगामे पर तंज कसते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि गरीबों को आरक्षण दिया जा रहा है और कम्युनिस्ट इसके विरोध में है. जेटली ने कहा कि 2014 के अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने भी सभी को आरक्षण दिए जाने की बात कही थी. अरुण जेटली ने कहा कि यदि आप लोग समर्थन कर रहे हैं तो फिर खुले दिल से करें.

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